भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में अब तक का सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर 2026 को पीआईबी (PIB) के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान सरकारी बैंकों का मुनाफा सालाना आधार पर 16.9 प्रतिशत बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
यह लगातार पांचवां साल है जब सरकारी बैंकों के शुद्ध और ऑपरेटिंग मुनाफे, दोनों में सुधार देखा गया है। मंत्रालय के अनुसार, इसी अवधि में बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए 301.6 लाख करोड़ रुपये (15.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि) पर पहुंच गया।
- रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा: अप्रैल-सितंबर 2026 में 1,09,540 करोड़ रुपये (16.9% सालाना बढ़ोतरी)।
- ऑपरेटिंग मुनाफा: 13.9% बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये रहा।
- ग्रॉस एनपीए (GNPA): घटकर 1.69% के निचले स्तर पर, जबकि नेट एनपीए 0.33% रहा।
- एमएसएमई और कृषि कर्ज: एमएसएमई लोन में 20.4%, कृषि कर्ज में 19.5% और रिटेल लोन में 17% की वृद्धि दर्ज हुई।
पहली छमाही के प्रमुख आंकड़े
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से साफ है कि बैंकों की कमाई के साथ-साथ उनकी बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी भी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। 30 सितंबर 2026 तक के प्रमुख वित्तीय संकेतक नीचे दी गई तालिका में देखे जा सकते हैं:
| वित्तीय पैमाना | पहली छमाही (FY 2026-27) | सालाना बदलाव (YoY) |
|---|---|---|
| शुद्ध मुनाफा (Net Profit) | ₹1,09,540 करोड़ | +16.9% |
| ऑपरेटिंग मुनाफा | ₹1.81 लाख करोड़ | +13.9% |
| कुल कारोबार (Aggregate Business) | ₹301.6 लाख करोड़ | +15.5% |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) | 1.11% | +3 बेसिस पॉइंट |
| ग्रॉस एनपीए (GNPA) | 1.69% | निचले स्तर पर |
| नेट एनपीए (NNPA) | 0.33% | निचले स्तर पर |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CRAR) | 16.89% | +93 बेसिस पॉइंट |
| कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो | 47.38% | 191 बेसिस पॉइंट सुधार |
बैंकों के कुल कर्ज (एडवांसेज) में सालाना आधार पर 18.8 प्रतिशत और जमा राशि (डिपॉजिट्स) में 13.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कर्ज की यह रफ्तार सिर्फ बड़े कॉरपोरेट सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे कारोबारियों (MSME), किसानों और आम रिटेल ग्राहकों तक बराबर फैली।
खराब कर्ज में कमी और मजबूत पूंजी आधार
ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ने के पीछे बेहतर लोन अंडरराइटिंग और वसूली पर लगातार फोकस बड़ी वजह रही। पहली छमाही में नए खराब कर्ज (स्लिपेज) की दर घटकर 0.62 प्रतिशत रही, जबकि लोन रिकवरी और अपग्रेडेशन में 21.1 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया।
देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो (PCR) अब 90 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में निवेश से बैंकों का संचालन खर्च भी घटा है, जिसके चलते कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो सुधरकर 47.38 प्रतिशत पर आ गया।
आम ग्राहकों और अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने
बैंकिंग आंकड़ों का यह रुझान आम जमाकर्ताओं, कर्जदारों और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। 16.89 प्रतिशत का मजबूत कैपिटल बफर (CRAR) और 0.33 प्रतिशत का नेट एनपीए दर्शाता है कि बैंकों के पास किसी भी आर्थिक झटके को झेलने और आगे कर्ज बांटने की पर्याप्त क्षमता है।
कर्ज वितरण (18.8%) की रफ्तार जमा वृद्धि (13.1%) से तेज है, जिससे आने वाले महीनों में बैंक नए जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी डिपॉजिट दरें बनाए रख सकते हैं। हालांकि, ये आंकड़े सभी सरकारी बैंकों का संयुक्त औसत हैं, इसलिए किसी भी एक बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन उसके अलग तिमाही नतीजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।