आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 19 नवंबर 2026 को ‘पीएम स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स 2026’ के अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिल रही नई सुविधाओं और इसके विस्तार की जानकारी साझा की है। पीआईबी (PIB) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब दूसरी किस्त का कर्ज समय पर चुकाने वाले पात्र रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को 30,000 रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई-लिंक्ड रुपे (UPI-linked RuPay) क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ ही योजना का दायरा बड़े शहरों से बढ़ाकर सेंसस टाउन (जनगणना कस्बों) और शहरी सीमा से सटे इलाकों (पेरी-अर्बन) तक कर दिया गया है।
नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मान समारोह में विभिन्न राज्यों, नगर निकायों और बैंकों के करीब 600 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 27 पुरस्कार, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को 21 पुरस्कार, कर्ज देने वाले संस्थानों को 4 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए गए।
- यूपीआई क्रेडिट कार्ड: दूसरी किस्त चुकाने वाले वेंडर्स को 30,000 रुपये तक की लिमिट वाला रुपे क्रेडिट कार्ड।
- बढ़ा हुआ दायरा: वैधानिक शहरों के अलावा अब सेंसस टाउन और पेरी-अर्बन इलाकों के वेंडर्स भी शामिल।
- 50 स्ट्रीट फूड हब: देशभर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने और फूड सेफ्टी व हाइजीन ट्रेनिंग पर जोर।
- 2030 तक अवधि: पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना की कर्ज वितरण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है।
पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के प्रमुख लाभ
केंद्र सरकार ने 7,332 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को पहले से ज्यादा व्यापक बनाया है। एबीपी लाइव और पीआईबी के आंकड़ों के मुताबिक, बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के मिलने वाले कर्ज और अन्य सुविधाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:
| सुविधा का प्रकार | नया / संशोधित लाभ | मुख्य शर्त |
|---|---|---|
| पहली किस्त का कर्ज | ₹15,000 तक (पहले ₹10,000) | 12 महीने की अवधि, बिना गारंटी |
| दूसरी किस्त का कर्ज | ₹25,000 तक (पहले ₹20,000) | पहली किस्त समय पर चुकाने पर |
| तीसरी किस्त का कर्ज | ₹50,000 तक | दूसरी किस्त समय पर चुकाने पर |
| यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड | ₹30,000 तक की सीमा | दूसरी किस्त चुकाने वाले पात्र वेंडर्स के लिए |
| ब्याज सब्सिडी | 7% सालाना | समय पर भुगतान करने पर तिमाही डीबीटी |
| डिजिटल कैशबैक | ₹1,600 सालाना तक | रिटेल (₹1,200) व होलसेल (₹400) यूपीआई लेनदेन पर |
क्रेडिट कार्ड की शर्तें और आम वेंडर्स को फायदा
एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, इस यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड पर कोई जॉइनिंग या सालाना फीस नहीं है और इसकी वैधता पांच साल की होती है। इसमें बैंक के नियमों के अनुसार 20 से 50 दिनों की ब्याज-मुक्त (इंटरेस्ट-फ्री) अवधि मिलती है। शुरुआत में 10,000 रुपये की लिमिट दी जाती है, जिसे सही इस्तेमाल और समय पर भुगतान के आधार पर 30,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
छोटे कस्बों और पेरी-अर्बन इलाकों के उन लाखों वेंडर्स के लिए यह बदलाव बेहद अहम है, जिन्हें रोजाना सामान खरीदने के लिए स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। हालांकि, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट कार्ड का फायदा केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका बैंक खाता एनपीए (NPA) न हो और जो किस्तें समय पर चुकाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
21 से 65 वर्ष की आयु के वे सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी किस्त का कर्ज समय पर चुका दिया है और जिनका किसी भी बैंक में डिफॉल्ट या एनपीए खाता नहीं है, वे इसके लिए पात्र हैं।
सेंसस टाउन के स्ट्रीट वेंडर्स योजना में कैसे जुड़ सकते हैं?
पात्र वेंडर्स अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए आधिकारिक पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) या मोबाइल ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। यदि उनका नाम स्थानीय सर्वे में नहीं है, तो वे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) या नगर निकाय से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LoR) लेकर आवेदन कर सकते हैं।