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नौसेना के बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड के लिए इजरायल से 1,976 करोड़ का समझौता

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है। 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुए इस अनुबंध के तहत नौसेना के बराक मिसाइल सिस्टम का व्यापक अपग्रेड और पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण (ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट) किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समझौता ‘अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ के तहत किया गया है। इसमें सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि भारतीय नौसेना के युद्धपोत दुश्मन के हवाई हमलों का अधिक सटीकता और बेहतर रेंज के साथ मुकाबला कर सकें।

युद्धपोतों के लिए क्यों अहम है यह अपग्रेड

बराक-1 एक शिप-बोर्न सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, जो युद्धपोत को दुश्मन के विमानों, ड्रोन और समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने वाली एंटी-शिप मिसाइलों से बचाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने इसे साल 2000 में कारगिल संघर्ष के बाद खरीदा था और आज यह विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, दिल्ली-क्लास डिस्ट्रॉयर और शिवालिक व ब्रह्मपुत्र-क्लास फ्रिगेट जैसे प्रमुख युद्धपोतों पर तैनात है।

इस अपग्रेड को अगस्त 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने करीब 67,000 करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों के हिस्से के तौर पर मंजूरी दी थी। इस परियोजना के जरिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी शिपयार्ड और भारतीय एमएसएमई (MSME) साझेदारों की भागीदारी से घरेलू शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्वदेशी विकल्प आने तक सुरक्षा कवच रहेगा मजबूत

रक्षा विशेषज्ञों की नजर में यह कदम भारतीय नौसेना की लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। भविष्य में बराक मिसाइल सिस्टम की जगह डीआरडीओ (DRDO) द्वारा विकसित स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRSAM) को तैनात किया जाना है। जब तक स्वदेशी प्रणाली पूरी तरह बेड़े में शामिल नहीं हो जाती, तब तक यह अपग्रेड मौजूदा बराक सिस्टम को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रखेगा।

हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस समझौते में कुल कितने युद्धपोत शामिल हैं, इसमें तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) का स्तर क्या होगा और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या तय की गई है।

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