खास बातें (Key Highlights):
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने आज डीए (DA) और डीआर (DR) में 3 प्रतिशत के इजाफे को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
- इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा।
- सरकार के इस बड़े कदम से देश भर के 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों समेत कुल 1.17 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
दिवाली के त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इस ताजा फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मियों का कुल भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इस निर्णय की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों और तय फॉर्मूले के आधार पर यह अतिरिक्त किस्त जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की यह नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए वेतन के साथ-साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का बकाया एरियर (DA Arrears) भी दिया जाएगा, जिससे त्योहारी सीजन में उनके हाथ में अच्छी-खासी रकम आएगी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में कितना होगा इजाफा और सरकारी खजाने पर असर
केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश भर के करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार के मुताबिक, डीए और डीआर (महंगाई राहत) की इस नई किस्त से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से जून 2026 की अवधि के दौरान ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर तय की गई है।
अगर वेतन में होने वाले सीधे इजाफे का गणित समझें, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लेवल-1 के जिन कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, उन्हें अब तक 60 फीसदी के हिसाब से 10,800 रुपये भत्ता मिलता था। अब 63 फीसदी की नई दर लागू होने के बाद यह राशि बढ़कर 11,340 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने वेतन में सीधे 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं उच्च वेतनमान वाले अधिकारियों की मासिक सैलरी में कई हजार रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।
क्यों अहम है यह खबर / क्या होगा असर: केंद्रीय कर्मचारियों और बाजार की रौनक से सीधा संबंध
आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में आने वाली यह अतिरिक्त राशि देश के बाजारों में भी नई रौनक लाएगी। जब एक करोड़ से अधिक परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और रोजमर्रा के सामानों की मांग में तेज उछाल आता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार साबित होता है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में दो बार—पहली बार 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से—अपने कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन करती है। अब केंद्र के स्तर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारें भी जल्द ही अपने राज्य कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब कितने प्रतिशत डीए मिलेगा?
उत्तर: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 60 प्रतिशत के बजाय मूल वेतन का 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA/DR) मिलेगा।
प्रश्न 2: बढ़े हुए 63% महंगाई भत्ते का एरियर कब से जोड़ा जाएगा?
उत्तर: महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू की गई हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का बकाया एरियर भी आगामी सैलरी के साथ दिया जाएगा।
