सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर’ (MoP) को अंतिम रूप देने में करीब 11 साल की देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ स्थित गैर-सरकारी संगठन (NGO) ‘लोक प्रहरी’ की ओर से दायर इस याचिका में कॉलेजियम की बैठकों के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की भी मांग की गई है। अदालत ने फिलहाल केवल नोटिस जारी किया है और याचिका के गुण-दोष (मेरिट) पर कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही, याचिकाकर्ता को अपनी अर्जी में संशोधन कर दोबारा दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
1999 से 2026 तक: कहां अटका है मामला
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) वह आधिकारिक नियमावली है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले किए जाते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और बार एंड बेंच के मुताबिक, इस प्रक्रिया का घटनाक्रम कुछ इस तरह रहा है:
- जून 1999: सेकंड जजेज केस के बाद कॉलेजियम सिस्टम के संचालन के लिए पहली बार MoP तैयार किया गया।
- 16 दिसंबर 2015: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को रद्द करने के बाद संविधान पीठ ने कॉलेजियम में सुधार की जरूरत बताई और केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से संशोधित MoP तैयार करने का निर्देश दिया।
- 2 नवंबर 2026: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने इस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वह पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में NJAC से जुड़े मामले में पेश हो चुके थे।
- 18 नवंबर 2026: जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस वराले की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने खुद के कॉलेजियम सदस्य होने का जिक्र करते हुए झिझक जताई, लेकिन याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
याचिका में क्या मांग की गई है और इसका क्या असर होगा
याचिकाकर्ता का तर्क है कि स्पष्ट और सार्वजनिक मानदंड न होने के कारण जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिसका असर संवैधानिक अदालतों के कामकाज पर पड़ता है। अर्जी में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक महीने के भीतर कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय से MoP में बदलाव तय करें और उसके अगले एक महीने में केंद्र सरकार इसे अंतिम रूप दे। इसके अलावा, चयन बैठकों के मिनट्स को आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने की अपील भी की गई है।
आम नागरिकों और न्यायिक व्यवस्था के लिए यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि देश की अदालतों में जजों के चयन की पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच पिछले एक दशक से कई दौर के पत्राचार के बावजूद नए MoP पर सहमति नहीं बन सकी है। अब संशोधित याचिका दाखिल होने और केंद्र का जवाब आने के बाद ही यह साफ होगा कि कॉलेजियम सुधार की प्रक्रिया आगे किस दिशा में बढ़ती है।