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आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम: कैश पे-आउट की लिमिट 10,000 रुपये तय, केवाईसी अनिवार्य

एक नज़र में बड़ी बातें:

  • आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम के तहत बिना बैंक खाते वाले लाभार्थियों के लिए कैश पे-आउट की सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये तय की गई है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर डायरेक्शंस, 2026’ जारी करते हुए नकद पैसे भेजने वालों के लिए वेरिफाइड मोबाइल नंबर और केवाईसी (KYC) अनिवार्य कर दिया है।
  • बैंक शाखा में जाकर एनईएफटी (NEFT) के जरिए 50,000 रुपये तक और एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से 5,000 रुपये तक कैश ट्रांसफर किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश भर में नकद और छोटे स्तर के फंड ट्रांसफर को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने के लिए नए आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी ‘डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) डायरेक्शंस, 2026’ के तहत अब बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये और महीने भर में कुल 25,000 रुपये तक ही कैश पे-आउट के जरिए भेजे जा सकेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने साल 2011 और 2024 के पुराने सर्कुलर को समेकित करते हुए यह नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका सीधा असर उन प्रवासी कामगारों और आम नागरिकों पर पड़ेगा, जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों या एजेंटों के माध्यम से अपने परिवार को नकद पैसे भेजते हैं। नए निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), सहकारी बैंकों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों पर लागू होंगे।

गौरतलब है कि कैश पे-आउट सेवा के तहत बैंक खाते से भेजा गया पैसा लाभार्थी बिना किसी बैंक अकाउंट के एटीएम (ATM) या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) एजेंट के पास जाकर नकद प्राप्त कर सकता है। आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम के अनुसार, पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का पूरा नाम और पता रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा।

आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम के तहत NEFT और ATM से नकद पैसे भेजने की सीमा

रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों में कैश पे-इन (Cash Pay-in) यानी नकद जमा करके दूसरे के खाते में पैसे भेजने की सीमाओं को भी स्पष्ट किया गया है। यदि कोई वॉक-इन ग्राहक (जिसका उस बैंक में खाता न हो) सीधे बैंक शाखा में जाकर एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से किसी लाभार्थी के बैंक खाते में नकद पैसे भेजता है, तो वह एक बार में अधिकतम 50,000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकता है।

वहीं दूसरी ओर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC), एटीएम या अन्य अधिकृत माध्यमों से नकद पैसे भेजने पर कैश पेआउट लिमिट की तुलना में नियम थोड़े सख्त रखे गए हैं। इन चैनलों के जरिए प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 5,000 रुपये ही भेजे जा सकेंगे और एक व्यक्ति (Remitter) महीने में कुल 25,000 रुपये से अधिक ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बैंकों को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत नकद जमा से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

बैंकिंग केवाईसी नियम और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त सुरक्षा मानक

डिजिटल और कैश ट्रांजेक्शन के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग केवाईसी नियम और सुरक्षा जांच को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब नकद पैसे भेजने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण एक वेरिफाइड मोबाइल नंबर और केवाईसी दिशानिर्देश, 2025 के तहत स्व-प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही, हर ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी अतिरिक्त सुरक्षा सत्यापन अनिवार्य होगा।

आधिकारिक आंकड़ों और निर्देशों के अनुसार, बैंकों को आईएमपीएस (IMPS) और एनईएफटी (NEFT) के ट्रांजेक्शन मैसेज में पैसे भेजने वाले का विवरण शामिल करना होगा और यह स्पष्ट पहचान दर्ज करनी होगी कि यह एक कैश-आधारित ट्रांसफर है। नए आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम के तहत बैंकों को खातों में अचानक बढ़ने वाले ट्रांजेक्शन की तुरंत जांच करने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना संबंधित एजेंसियों को देने का निर्देश दिया गया है। ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा आरबीआई-इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत किया जाएगा।

पाठकों के प्रमुख सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: नए आरबीआई मनी ट्रांसफर नियम के तहत बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति को कितना कैश भेजा जा सकता है?
उत्तर: कैश पे-आउट सेवा के तहत बिना बैंक खाते वाले लाभार्थी को एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये और एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं, जिसे वह एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 2: बैंक शाखा से NEFT और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के जरिए नकद पैसे भेजने की लिमिट क्या है?
उत्तर: वॉक-इन ग्राहक बैंक शाखा में जाकर NEFT के माध्यम से एक बार में 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं, जबकि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या एटीएम के जरिए प्रति ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये (मासिक सीमा 25,000 रुपये) तय की गई है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक अधिसूचना एवं प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर (BhaaratFeed न्यूज़ डेस्क)

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